२०१५मा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको बेलामा नेपालमा पेत्रिलियम पदार्थको मूल्य चुलिएको थियो। उक्त समयमा नेपाली समाजले पेट्रिलियम पदार्थको प्रयोगबाट विद्युतीय युगमा प्रवेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। शहरी क्षेत्रका केही भान्साले इण्डक्सन चुलोलाई प्रवेश दिएपनि नेपाली भान्साले एलपी ग्यासलाई विस्थापित गर्ने दिशामा हालसम्म खासै ठुलो प्रगति देखिएको छैन।

हालै मात्र नेपाली सेनाको भान्सा मट्टीतेलको युगबाट एलपी ग्यासको युगमा प्रवेश गरेको छ। नेपालको शहरी क्षेत्र २०११मा नै मट्टितेल युगबाट एलपी ग्यास युगमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। हाल ग्रामिण क्षेत्रमा समेत दाउरा, बायोग्यास, गुइठाको सट्टामा एलपी ग्यासको प्रयोगमा निक्कै बढोत्तरी भएको छ।

नेपालले २०१९मा रु. ३६.१५ अर्बको एलपी ग्यास आयात गरेको थियो जुन नेपालको कुल आयातको २.३५% हो। २०१९ देखि हाल २०२१को अन्त्य तिर आइपुग्दा आयातमा निक्कै वृद्धि पक्कै भएको छ किनकी एलपी ग्यासको प्रयोगकर्ताको संख्या ग्रामिण भेगमा पनि बढीरहेको छ र शहरी बसोबासमा समेत बढोत्तरी भएको नै छ।

जलविद्युतको उत्पादन नेपालको हालको आन्तरिक आवश्यकता भन्दा धेरै भएर खेर जान थालेको र वाह्य निर्यात कठिन बनिरहेको वर्तमान परिप्रेक्षमा नेपाली समाजले अब भान्सामा एलपी ग्यासको सट्टामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ। नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको ध्यान यस तर्फ गएपनि नेपाली भान्साले एलपी ग्यास विस्थापित गर्न विद्युतको प्रयोग तुलनात्मक रुपमा आकर्षक हुनु अनिवार्य छ।

यसको लागि सरकारले केहि नीतिगत सुधार तत्काल गर्नु पर्ने देख्छु:

१) एलपी ग्यासमा सरकारले प्रति सिलिण्डर करिब रु.१६० रुपैया अनुदान दिइरहेको छ। यो अनुदान हटाउने कुरा चलेपनि आगामी निर्वाचनसम्म अनुदान हटाउने शाहस सरकारले नगर्ला। तर चुनाव लगत्तै बन्ने सरकारले यो शाहस गर्ने पर्छ। अनुदान हटाएमा एलपी ग्यास महँगो बन्नेछ र यसको तुलनामा विद्युतको प्रयोग सस्तो पर्न जान्छ।

२) १० युनिट सम्मको विद्युत निशुल्क गरेर मासिक न्युनतम शुल्क रु. ३० लिन सुरु गरेसँगै विपन्न परिवारले टुकीको सट्टामा विद्युतको प्रयोग गर्नेछन्। तर घरेलु प्रयोजनमा १०० युनिट भन्दा बेसीको खपत हुने बितिक्कै प्रति युनिट रु. ९.५०को दरले महशुल तिर्नु पर्ने हुन्छ। अझ ४०० युनिट पुगेपछी त महशुल प्रति युनिट रु. १२ पर्न जान्छ।
एलपी ग्यासमा दिइएको हालको अनुदान एलपी ग्यासबाट हटाएर विद्युतको घरेलु प्रयोगमा लगाउने हो भने संभवत: धेरै विद्युत प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले पनि रु. ८ प्रति युनिट भन्दा धेरै दरमा विद्युत किन्न पर्ने छैन। यसले पनि विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दछ।

३) सहरी क्षेत्रमा एउटै घरमा धेरै परिवार कोठा वा फ्ल्याट भाडामा लिएर बसेको हुन्छ। यस्तोमा एउटा मिटरले ४०० युनिट भन्दा धेरै विद्युत खपत गर्नु सामान्य हुन जान्छ। घरबेटीले हाल रु. १२ प्रति युनिटको दरले तिर्न लगाउने हुँदा भाडामा बस्नेहरूलाई हाल विद्युत महँगो परिरहेको छ। प्रति युनिट विद्युतको मूल्य रु. ८ मा सिमित गरेमा भाडामा बस्नेहरूलाई ५० युनिट विद्युत खपत गर्दा हालको मूल्यको तुलनामा रु. २०० सस्तो पर्न जान्छ। यसले उनीहरूलाई एलपी ग्यास भन्दा विद्युत सस्तो पर्ने स्थिति बनाउछ।

तपाईको बिचारमा अरु के-के गर्नु पर्ला?

Categories: EconomyNepali

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *